प्रदेस में पुलिस महकमे में आईपीएस से कॉन्स्टेबल तक 13453 पद खाली
अगली सुनवाई 8 जुलाई को
हाई कोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुलिस विभाग में खाली पदों के मामले में शव प्रेरणा से पर संज्ञान लेते हुए दर्द की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया कि पूरे प्रदेश में आईपीएस से कॉन्स्टेबल तक 13453 पद खाली है सरकार ने एफिडेविट के साथ पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांगी जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जुलाई को मुंगरा रखी है करने के लिए मोहलत मांगी जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जुलाई को मुंगरा रखी है
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कुमार की ओर से दायर एसएलपी की सुनवाई कर सभी हाई कोर्ट को पुलिस विभाग में नफरी के संबंध में जो प्रेरणा से पर संज्ञान लेते हुए याचिका दायर करने के निर्देश दिए थे इसकी पालना में राजस्थान हाईकोर्ट ने शुरू प्रेरणा से पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर पूरे प्रदेश में जिलेवार पुलिसकर्मियों के कितने पद रिक्त हैं इन पदों को कब तक भर लिया जाएगा इस संबंध में जवाब शपथ पत्र के साथ पेश करने के निर्देश दिए थे इस मामले में सरकार की ओर से एजी करण सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की कोर्ट को बताया कि पूरे प्रदेश में आईपीएस अफसर के 215 पद स्वीकृत है जबकि भरे हुए हैं इस तरह 939 पदों की तुलना में 7549 पदों की तुलना में सीआई के 1459 पदों की तुलना में 1037 एसआई के 4675 पदों की तुलना में 2451 पदों पर पुलिस कर्मी कार्यरत है इसी तरह एएसआई के कुल 6319 पद स्वीकृत है जबकि 3447 पद भरे हुए हैं हेड कांस्टेबल के 20315 पद स्वीकृत है जबकि 16981 पद भरे हुए सबसे अधिक कॉन्स्टेबल के पद खाली है स्टेबल के 4856 पद खाली है कॉन्स्टेबल के पूरे प्रदेश में 75855 स्वीकृत पद में से 70999 पदों पर कॉन्स्टेबल कार्यरत है
सरकार की एफिडेविट पर गत 25 अप्रैल को दिए गए निर्देशों की पालना पेश करने के लिए मोहलत मांगी जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जुलाई मुकर्रर की है कोर्ट ने नफरी भरने के संबंध में सरकार के रुख के बारे में बताने के लिए भी कहा है
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